गाजियाबाद (प्रियंका शर्मा) : रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत पीड़िताओं को आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार विमर्श किये जाने हेतु योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर गठित जिला संचालन समिति गाजियाबाद की बैठक जिलाधिकारी महोदय इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आहूत की गई। योजना के सदस्य सचिव जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजियाबाद ने जिला संचालन समिति के पोर्टल पर नोडल पुलिस अधिकारी एवं नोडल चिकित्सा अधिकारियों की अपलोड की गई आख्या सहित प्राप्त 651 प्रकरणों को समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रकरणों में से धारा 304 बी के 02 प्रकरणों एवं पोक्सो अधिनियम की धारा-4, के 49, धारा-6 के 38 एवं 376डी के अन्तर्गत प्राप्त 04 प्रकरणों पर नोडल पुलिस अधिकारी आख्या एवं नोडल चिकित्साधिकारी के अभिमत के आधार पर कुल 93 प्रकरणों पर स्वीकृति की सहमति व्यक्त की गई। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह द्वारा 240 प्रकरणों पर नोडल चिकित्सा अधिकारी का अभिमत नो (NO) अंकित होने पर इन प्रकरणों पर पुनः चिकित्सिय रिपोर्ट का परीक्षण कर स्पष्ट आख्या एक सप्ताह के अन्दर अंकित करने के निर्देश दिये एवं जिन प्रकरणों में पीड़िता द्वारा मेडिकल नहीं कराया गया है ऐसे 108 प्रकरणों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से निरस्त करने का निर्णय लिया गया। शेष 210 प्रकरण जो एफएसएस रिपोर्ट न आने के कारण लम्बित हैं की एफएसएल रिपोर्ट शीघ्र मंगाये जाने हेतु पुलिस विभाग को निर्देश दिये गये। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद की सभी महिला चिकित्सकों हेतु चिकित्सीय परीक्षण हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये जाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिये गये। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संयुक्त निदेशक, अभियोजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि, जिला प्रोबेशन अधिकारी, गाजियाबाद एवं पुलिस विभाग के अधिकरी गण, जिला सूचना अधिकारी श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित रहें।